The news is by your side.

‘सुप्रीम’ निकाल: अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जागा रामलल्लाची!

0 0

मुस्लीrमांना पाच एकर पर्यायी जागा देण्याचा निर्णय
अलाहाबाद हायकोर्टाने दिलेला निर्णय तार्किकदृष्ट्या चुकीचा
पुरातत्व विभागाचे दावे न्यायालयाने ग्राह्य धरले

नवी दिल्ली: अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जागा रामलल्लाची असल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. या निकालाकडे संपूर्ण देशांचे लक्ष लागले होते. निकालाच्या पाश्र्वभूमीवर देशात ठिकठिकाणी याआधीच सुरक्षेची संपूर्ण खबरदारी घेण्यात आली आहे. रामजन्मभूमी मंदिरासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याचा तसेच मुस्लीम वक्फ बोर्र्डाला मशिदीच्या उभारणासाठी पाच एकरांची पर्यायी जागा देण्याचा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. या खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे झाली. बाकी सगळे वादी, प्रतिवादी अग्राह्य ठरवीत केवळ रामलल्ला व सुन्नीr वक्फ बोर्ड या दोघांचाच खटला लढविण्याचा हक्क सुप्रीम कोर्टाने मान्य केला. यामुळे सर्व वादग्रस्त जागेवर रामलल्लाचा हक्क असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने यावेळी म्हटले. राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला. अनेक दशकांपासून रखडलेल्या या वादावर तोडगा काढत न्यायालयाने केंद्र सरकारला कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर उभारण्यात यावे, तर मशिदीसाठी मोक्याच्या ठिकाणी पाच एकर जागा देण्यात येईल, असा निर्णय घटनापीठाने दिला.
सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना सांगितले, की सन २००९ मध्ये वादग्रस्त जमीन तीन भागांमध्ये वाटण्याचा अलाहाबाद हायकोर्टाने दिलेला निर्णय तार्किकदृष्ट्या चुकीचा होता. विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचा निकाल हा ५-०, अर्थात सर्वसमंतीने देण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर संयम आणि शांतता बाळगण्याचे आवाहन पंतप्रधान मोदींसह विविध राजकीय नेत्यांनी केले. निकालाच्या पाश्र्वभूमीवर अयोध्येसह देशभरात मोठा बंदोबस्त वाढविण्यात आला होता. कोठेही गालबोट लावणारी अनुचित घटना घडली नाही. देशभरात जनजीवन सामान्य होते. शिया वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही आखाड्याचा दावा खंडपीठाने एकमताने फेटाळला. यावेळी सरन्यायाधीश गोगोई म्हणाले, की ‘आम्ही १९४६ च्या फैजाबाद कोर्टाच्या निकालाला आव्हान देणारी शिया वक्फ बोर्डाची सिंगल लीव पिटीशन फेटाळत आहोत.’
सुप्रीम कोर्टाने वादग्रस्त जागी राम मंदिर उभारणीसाठी एका ट्रस्टची स्थापना करण्यात यावी, असा आदेश दिला. या जागेत येत्या तीन महिन्यात मंदिर उभारण्याचे काम सुरू करावे, असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी दिले. पुरातत्व विभागाचे दावे यावेळी न्यायालयाने ग्राह्य धरले. पुरातत्व विभागाच्या उत्खननातून मिळालेल्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. हायकोर्टाने यासंबंधी दिलेला निकाल पूर्ण पारदर्शी होता, असे खंडपीठाने म्हटले. मशीद रिकाम्या जागी बांधली होती. पण मशिदीखालचा संरचना इस्लामिक नव्हती. मशिदीचे निर्माण मंदिर उद्धवस्त करून करण्यात आले, हे पुरातत्व विभागाला स्थापित करता आले नाही . हिंदुंची श्रद्धा आणि विश्वास की भगवान रामाचा जन्म अयोध्येत झाला, हे निर्विवाद आहे. असे न्यायालयाने सांगितले.
आता वाद संपला: शिया धर्मगुरू
शिया धर्मगुरू मौलाना कल्बे जवाद यांनीही सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचे स्वागत केले. आम्ही विनम्रपणे निकालाचे स्वागत करीत आहोत आणि एक वाद आज समाप्त झाल्याचे समाधान आम्हाला आहे, असे जवाद म्हणाले. या निकालावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला अधिकार आहे आणि मला वाटते, हा वाद आता पूर्णपणे समाप्त व्हायला हवा, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, दिल्लीrतील जामा मशिदीचे शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी म्हणाले, की पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या मताशी मी सहमत नाही. त्यामुळे आता पुढे जाण्याची वेळ आहे. देशाने विकासाच्या मार्गावर वाटचाल करायला हवी, असे इमाम बुखारी म्हणाले.
आम्हाला भीक नको: ओवेसी असमाधानी
हैदराबाद : अयोध्या वादावर सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी असमाधान व्यक्त केले आहे. मशिदीसाठी पाच एकर जमिनीची ऑफर नाकारली पाहिजे हे माझे वैयक्तिक मत असल्याचे ते म्हणाले. सुप्रीम कोर्ट हे सुप्रीम नक्कीच आहे, पण अचूक नाही. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशिद पाडली नसती तरीही सुप्रीम कोर्टाने हाच निर्णय दिला असता का?, असा प्रश्नही ओवेसी यांनी उपस्थित केला.
आज बाळासाहेब असायला हवे होते: राज ठाकरे
मुंबई: ‘हा निर्णय ऐकायला आज बाळासाहेब असायला हवे होते. त्यांना खूप आनंद झाला असता,’ अशा शब्दांत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी अयोध्या निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे. या निकालामुळे वादग्रस्त जमिनीवर राम मंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. देशभरात या निकालावर समाधान व्यक्त होत आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही ट्विटरच्या माध्यमातून यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

वादग्रस्त जागेत १८५६-५७ पर्यंत याठिकाणी नमाज पढण्यात आला नव्हता. त्यापूर्वी याठिकाणी हिंदूकडून पूजा केली जात होती. या जागेवर दावा सांगणारा कोणताही पुरावा सुन्नीr वक्फ बोर्डाला सादर करता आला नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रभू रामाचा जन्म याच ठिकाणी झाला होता, अशी हिंदूची श्रद्धा आहे. तर मुस्लीrम याला बाबरी मशिद मानतात. श्रद्धा ही प्रत्येकाची व्यक्तिगत बाब आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

सुन्नी वक्फ बोर्डाकडून निर्णयाचे स्वागत
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचे सुन्नी वक्फ बोर्डाने स्वागत केले आहे. उत्तर प्रदेश सुन्नीr केंद्रीय वक्फ बोर्डाने सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल स्वीकारला आहे. राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन वादात उत्तर प्रदेश सुन्नीr केंद्रीय वक्फ बोर्ड एक पक्षकार असून, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार नसल्याचे बोर्डाचे अध्यक्ष जफर फारूकी यांनी स्पष्ट केले. या निकालावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा आमचा कोणताही विचार नसल्याचे फारूकी यांनी नमूद केले. सुप्रीम कोर्टाने मशिदीसाठी अन्यत्र मोक्याच्या ठिकाणी ५ एकर जमीन देण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत. त्यावर बोलताना ही ५ एकर जमीन सरकारकडून घ्यायची की नाही, याचा निर्णय आम्ही बोर्डाच्या सर्व सदस्यांसोबत चर्चा करून घेऊ, असेही फारूकी यांनी स्पष्ट केले.