The news is by your side.

शेतकNयांसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पंतप्रधान मोदींना साकडे!

0 4

मुंबई: राज्यात गेल्या महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकNयांचं प्रचंड नुकसान झाले आहे. याच विषयावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी शेतकNयांना तात्काळ हेक्टरी २५ हजार रूपये मदत देण्याची मागणी विधानसभेत केली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील अडचणीत असलेल्या शेतकNयांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मदत मागितली आहे.
रविवारी सायंकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले,’युती आघाडीतील सहकारी पक्ष बदलले आहेत. गेल्या पाच वर्षात आम्ही सत्तेत होतो. जनतेच्या काही मुद्द्यांंवर आवाज उठवत होतो. मी जो आढावा मागितलेला आहे तो हाच आहे. संपूर्ण राज्यामध्ये विकासकामं किती आणि कोणती कुठे चालली आहेत. त्याच्यावरचा प्रस्तावित खर्च किती ती कधी पूर्ण होणार, ती अडली असतील तर का अडली याची माहिती हवी आहे. यांचा प्राधान्यक्रम मला लावायचा आहे. काही विकासकाम अशी असू शकतील ज्यांची तातडीनं आवश्यकता नाही, काही विकासकामं तातडीनं होणं आवश्यक आहे पण त्याच्याकडं दुर्लक्ष झालं आहे. म्हणून हा जो लेखाजोखा आहे. त्याची संपूर्ण माहिती मंत्रिमंडळासमोर आणण्याची सूचना केली आहे. त्यानंतर आपल्या सर्वांना कळेल की आपण नक्की कुठे आहोत,’ अशी माहिती त्यांनी दिली.राज्यातील शेतकNयांना मदत देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, ‘राज्यातील शेतकNयांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारनं मदत करायला हवी. विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घ्यावी. राज्यातील शेतकNयांना मदत देण्यासाठी आर्थिक साहाय्य करण्याची मागणी त्यांनी करावी,’ असंही मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले. मुख्यमंत्रीपदाचा पदभार घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॉलही केला होता, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा अहवाल मागितला
मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेताच उद्धव ठाकरे यांनी निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे. शेतकNयांना आतापर्यंत किती मदत देण्यात आली, याची माहिती मागवतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा अहवाल मागितला आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती काय आहे? याचा लेखाजोखा सादर करण्याचे आदेशच ठाकरे यांनी अधिकाNयांना दिले आहेत. ठाकरे यांचा हा निर्णय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी मोठा दणका असल्याचं मानलं जात आहे.