The news is by your side.

दिल्लीच्या नायब राज्यपालांची वाढणार ताकद

0 0

दिल्लीच्या नायब राज्यपालांची ताकद आता आणखीन वाढणार आहे. यासाठी केंद्रीय कॅबिनेटने नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक, २०२१ मध्ये काही बदलांना मंजुरी दिली आहे. या सुधारणा विधेयकानुसार, केंद्र सरकार दिल्लीच्या निवडून आलेल्या सरकारच्यावतीनं राज्यपालांचं मत घेण्यासाठी पाठवण्यात येणाऱ्या प्रशासकीय प्रस्तावांचा कार्यकाळही निश्चित करु पाहत आहे. तसेच यामुळे दिल्ली सरकारपुढील आव्हानंही वाढणार आहेत.

केंद्र सरकारने हे सुधारणा विधेयक सध्या सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडून मंजुर करण्याचं निश्चित केलं आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, या प्रस्तावित सुधारणांमध्ये काही तरतुदी सामिल असतील ज्यामध्ये दिल्ली विधानसभेच्या हद्दीबाहेर येणाऱ्या मुद्द्यांना केवळ नायब राज्यपालचं राष्ट्रपतींसमोर मांडू शकतील. ही सुधारणा चांगलं प्रशासन, दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

सध्याच्या कायद्यानुसार, ज्या मुद्द्यांवर नायब राज्यपालांची मंत्रिमंडळाशी मतं जुळत नाहीत, त्या मुद्द्यांना ते राष्ट्रपतींकडे निर्णय घेण्यासाठी पाठवू शकतात. तसेच राष्ट्रपतींकडून निर्णय घेतला गेला नाही तर आपत्कालिन परिस्थितीत ते स्वतःचं तातडीने निर्णय घेऊ शकतात, अशी ताकद संविधान नायब राज्यपालांना देतं. दरम्यान, दिल्ली सरकारला प्रत्येकवेळी नायब राज्यपालांची परवानगी घेणं जरुरी नाही. उलट नायब राज्यपालांना केवळ सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली जाऊ शकते, असं सुप्रीम कोर्टाने नुकतंच म्हटलं होतं. यामुळे नायब राज्यपालांची ताकद मर्यादित झाली होती.