The news is by your side.

सुशिक्षित बेकारांचे खेळ कधी थांबणार ?

0 38

देशात वाढती सुशिक्षित बेकारी ही गंभीर समस्या निर्माण होत आहे. कारण वाढत्या बेकारीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होतो. त्यासाठी देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी बेकारी कशी कमी करता येईल, यासाठी शासनाकडून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.१५ ऑगस्ट, २०१८ रोजी ७१ वा वर्धापन दिन व ७२ वा स्वातंत्र्य दिन विविध कार्यक्रमांनी देशात साजरा झाला. मात्र, स्वातंत्र्याच्या ७१ वर्षात शासनाला बेकारीचा प्रश्न सोडवता आला नाही. त्यामुळे आज देशामध्ये सुशिक्षित बेकारांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे.आज देशात सुशिक्षित बेकारांची संख्या वाढत असताना निवृत्त कर्मचाNयांची पुन्हा नियुक्ती करणे म्हणजे, सुशिक्षित बेकारांची थट्टा करणे होय. सध्या सरळ सेवा भरतीऐवजी हंगामी भरतीवर जास्त भर दिला गेला आहे. किमान लोकसंख्येच्या मानाने जम्बो भरती होणे आवश्यक आहे. तशी मागील अठरा वर्षात झालेली दिसत नाही. आपल्या महाराष्ट्र राज्यात कर्जाच्या नावावर हंगामी भरती करून उमेदवारांवर टांगती तलवार ठेवलेली दिसते. त्यात काही ठिकाणी कार्यालयांमार्फत आणि कंत्राटदारांकडून कामगारांची हंगामी स्वरूपाची भरती केली जात आहे. अशा भरतीत एक पद असताना सुद्धा पगाराची खूपच तपावत जाणवते. पाहा ना, कार्यालयामार्फत नियुक्ती केलेल्या कामगाराला रुपये दहा हजार पाचशे पगारापैकी रुपये नऊ हजार आठशे दिले जातात, तर खासगी कंत्राटदाराकडून नेमल्या गेलेल्या कामगाराला रुपये बावीस हजार आठशे पंचवीस दर महिना पगार असून त्याच्या हातात निव्वळ रुपये सोळा हजार पगार मिळतो. म्हणजे अशी तत्त्वे आाथक विकासाला घातक ठरतात. अशामुळे कामगारांमध्ये कलह निर्माण होतो. यासाठी ‘समान पद समान वेतन’ मिळाले पाहिजे ते सुद्धा कायमस्वरूपी.एक वेळ अध्यापनाच्या पदव्या घेतल्या की हमखास नोकरी शिक्षकाची मिळायची. मात्र, मागील दोन दशकांचा विचार केल्यास अशा पदवीधारकांना ‘शिक्षक सेवक’ बनून अल्प मानधनावर समाधान मानावे लागत आहे. त्यात कायम विनाअनुदानामुळे त्यांचा जीव वेठीस धरला आहे. तर ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले असले तरी त्यावर सध्या स्थगिती दिली आहे. यासाठी शासनाने वेळीच काळजी घेणे आवश्यक आहे. तसेच देशातील वंचित घटकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी २०३० सालापर्यंत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने घेतला. समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत हा उपक्रम राबविण्याचे ठरले आहे. हे अभियान १२ वर्षात बेकारीला किती लाभदायक ठरेल यासाठी २०३० सालाची वाट पाहावी लागेल.त्यांना रागवण्यापेक्षा त्यांचा आत्मविश्वास वाढविला पाहिजे. हे लोकशाहीचे तत्त्व नाही तर हे हुकूमशाहीचे तत्त्व आहे. यामुळे सामाजिक न्याय न मिळता हा एक प्रकारे अन्याय आहे. या तत्त्वाची काटेकोर अंमलबजावणी करायची असेल तर संबंधित कार्मचाNयांना मिळणाNया सोयी वेळच्या वेळी मिळायला हव्यात. आज कामगारांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आक्रोश करावा लागतो. मोर्चा काढावा लागतो. हे देशाचे नव्हे तर राज्यकत्र्यांचे अपयश आहे. जेव्हा कामगारांच्या सोयी वेळच्या वेळी मिळतील तेव्हा ते काम वेळच्या वेळी करून आपली तसेच देशाची प्रगती साधू शकतात. त्यासाठी कामाचा योग्य मोबदला मिळायला हवा. दुदैवाने तसे आपल्या देशात होताना दिसत नाही.आपल्या विकसनसील देशात सुशिक्षित बेकारीचे प्रमाण वाढत आहे. मागील चार दशकापूर्वीचा विचार केला तर देशात अशिक्षित बेकारी मोठय़ा प्रमाणात होती आणि आता शिक्षणाचा प्रसार होऊ लागला तशी सुशिक्षित बेकारी वाढू लागली. पाच वर्षापूर्वी आयटी क्षेत्राने सुशिक्षित बेकारी कमी होण्याला उत्तम साथ दिली होती. मात्र अलीकडे वाढत्या लोकसंख्येमुळे पुन्हा सुशिक्षित बेकारीमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. हे विकसनसील देशाच्या दृष्टीने घातक आहे. त्यासाठी बेकारी निर्मूलन करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट साध्य करावे लागेल।महाराष्ट्र राज्यात २०१४ व २०१६ साली अनुक्रमे ३० लाख चौतीस हजार व ३४ लाख सुशिक्षित बेरोजगारांची नोंद झाल्याची शासकीय आकडेवारी सांगते. याला अच्छे दिनवाले सुद्धा काही करू शकले नाहीत.शिपाईपदासाठी भरती करताना दहावीपर्यंत शिक्षण पुरेसे असते; परंतु सध्या अशा पदांसाठीसुद्धा पीएच.डी., पदवीधर, एमबीए, अभियांत्रिक आणि विविध व्यावसायिक कोस्रेस केलेले उमेदवार अर्ज करताना दिसतात.देशात वाढती लोकसंख्या, खासगी उद्योगांचे बाजारीकरण, पूर्णवेळ शासकीय भरती बंद आणि निवृत्त झाल्यानंतरसुद्धा साहेबांच्या आशीर्वादामुळे पुन्हा त्याच कार्यालयामध्ये दिवस काढणे ही प्रमुख कारणे देशातील बेकारी वाढण्याला कारणीभूत आहेत.महाराष्ट्र शासनाने ७२ हजार लोकांची भरती येत्या दोन वर्षात करणार असे जाहीर केले आहे. त्यात पावसाळी अधिवेशनामध्ये दोन टप्प्यांत भरती केली जाणार असून येत्या वर्षात ३६ हजार व पुढील वर्षी ३६ हजार असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. म्हणजे, दोन वर्षात ७२ हजार लोकांना रोजगाराची संधी मिळणात असे असले तरी प्रत्यक्षात किती लोकांना रोजगार मिळणार आहे हे येत्या दोन वर्षात समजेल.