The news is by your side.

राहुल गांधी यांचे आरोप

0 23

व्यासपीठ जाहीर सभेचे असो अथवा एखाद्या संस्थेचे, बोलायची संधी मिळाली की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर सडकून टीका करायची. संघावर बेछूट स्वरूपाचे आरोप करायचे हा नवा छंदच अखिल भारतीय काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांना जडला आहे. काही वर्षापूर्वी भिवंडी येथील जाहीर सभेत राहुल यांनी संघावर जोरदार टीका केली आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सदस्यानेच महात्मा गांधी यांची हत्या केल्याचा गंभीर आरोपही केला. या प्रकरणी संघाच्या भिवंडी शाखेने राहुल यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. त्यानंतर हे प्रकरण स्थानिक भिवंडी न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार दर दोन-तीन महिन्यांनी राहुल यांना न्यायालयात जाऊन आपली बाजू मांडावी लागत आहे. भिवंडीत इतके धक्के बसल्यानंतरही संघाबद्दलचा आकस राहुल यांच्या मनात किती घर करून बसला आहे आणि ते आपली भूमिका सोडायला कसे तयार नाहीत, याचे प्रत्यंतर अलीकडेच लंडन येथील एका कार्यक्रमात आले. लंडनमधील इंटरनॅशनल इन्स्टिस्टय़ूट ऑफ स्टॅटेजिक स्टडीज या संस्थेने अलीकडेच राहुल गांधी यांचा वार्तालाप आयोजित केला होता. या वार्तालापात राहुल यांनी पुन्हा एकदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाच टीकेचे लक्ष केले आणि काही देशांत कार्यरत असलेल्या अतिरेकीसदृश्य मुस्लीम ब्रदरहुड या संघटनेशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे साम्य जुळवले आणि आरएसएसही मुस्लीम ब्रदरहुड सारखीच भारतातील संघटना असल्याचे नमूद केले. नेहरू-गांधी कुटुंबाचा पूर्व इतिहास तपासला तर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यासह इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इतकेच नव्हे तर सोनिया गांधी यांनीही संघावर टीका केल्याचे कुणाच्या ऐकिवात नाही. नेहरू यांनी तर भारत-चीन युद्धाच्या वेळी संघ सदस्यांनी सीमेवर लढणा-या भारतीय जवानांना रक्तदान वगैरे स्वरूपाच्या मदतीचे आवाहन सरसंघचालक यांच्या माध्यमातून केले होते. इंदिरा गांधी यांनी तर अनेक कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांना वैयक्तिक स्वरूपात आर्थिक मदत केली होती. अयोध्येतील राम मंदिराचा पायाभरणी सोहळा तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या संमतीनेच झाला होता. संघाबद्दल आपल्या कुटुंबातीलच बुजुर्गाची मते इतकी ज्ञात असताना राहुल यांनी मात्र संघाला जमेल तिथे आरोपीच्या पिंज-यात उभे करून त्याच्यावर टीकेचा सपाटा का चालवला आहे, हे अनाकलनीय प्रकरण आहे.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही भारतातीलच नव्हे तर जगभरातील सर्वात मोठी म्हणता येईल अशी एकचालकानुवर्ती संघटना आहे. तब्बल ५७ हजार शाखा आणि भारतासह भारताबाहेर मिळून ६० लाख सदस्य एवढा प्रचंड व्याप संघाचा आहे. सरसंघचालकांच्या एका आदेशान्वये संघाचा सारा कारभार चालतो. संघाने आपली राजकीय ताकद आजमावून पाहिली ती १९५२ साली. जनसंघाच्या माध्यमातून त्याच वर्षी जनसंघाची स्थापना झाली. त्यानतंर १९८० साली स्थापन झालेला भारतीय जनता पक्षही संघाचेच राजकीय अंग मानले जाते. २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनात पार्टीला अन्य कुणाचीही मदत न घेता लोकसभेत पूर्ण बहुमत मिळाले. त्यामागे संघाचीच ताकद असल्याचे बोलले जात होते आणि त्यात कसलाही खोटेपणा नाही हे काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झाले आहे. भाजपचे अनेक नेते संघाच्या मुशीतूनच तावून सुलाखून निघाले आहेत. राहुल गांधी यांची हीच खदखद आहे. २०१४ प्रमाणेच २०१९ मध्ये होणा-या लोकसभा निवडणुकीतही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपली ताकद भारतीय जनता पार्टीच्या मागे उभी करेल आणि त्यामुळे भाजपला कदाचित पुन्हा बहुमत मिळेल या भीतीने राहुल यांना पूर्णपणे ग्रासून टाकले आहे. त्यामुळेच संधी मिळेल तिथे संघावर आरोप करण्याचा सपाटा त्यांनी लावला असावा, असे मानण्यास जागा आहे. संघाच्या कारभारात एक प्रकारची शिस्त आहे. ठरावीक काळानंतर सरसंघचालक बदलले जातात. सध्या सरसंघचालक असलेले मोहन भागवत हे सातवे सरसंघचालक आहेत. त्यापूर्वी सर्वप्रथम संघाचे संस्थापक केशव बळीराम हेडगेवार यांनी १९२५ ते १९३० आणि १९३१ ते १९४० अशा दोन टप्प्यात सरसंघचालक पद भूषविले. त्यांच्यानंतर लक्ष्मण वामन परांजपे, गोळवलकर गुरुजी, नंतर मधुकर देवरस, राजेंद्र सिंग, के. एस. सुदर्शन आणि सध्या मोहन भागवत यांच्याकडे सरसंघचालकपदाची सूत्रे आहेत. काँग्रेसला सध्या १३६ वर्षे पूर्ण झाली आहेत, पण संघासारखी एकही कट्टर संस्था आपल्या काँग्रेस पक्षाकडे नाही. याचीही खंत राहुल गांधी यांना डाचत असावी. राहुल यांना संघाच्या ताकदीची भीती वाटत असावी, पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपल्या ताकदीची चुणूक अगदी नरेंद्र मोदी यांनाही दाखविली आहे. २०१३ साली जेव्हा भाजपच्या सर्वोच्च कार्यकारिणीने २०१४ साली होणा-या लोकसभा निवडणुकीसाठी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार निश्चित करण्याचे ठरविले तेव्हा कार्यकारिणीत वर्चस्व असलेल्या संघाच्या काही नेते मंडळींनी नितीन गडकरी यांचेच नाव पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नक्की केले होते. याची सुरुवात खूप आधीपासूनच झाली होती. भाजपच्या घटनेनुसार एकच नेता लागोपाठ दोन वेळा पक्षाध्यक्ष होऊ शकत नाही. त्यासाठी पक्षाच्या कार्यकारिणीची विशेष संमती असावी लागते. त्यावेळी नितीन गडकरी हेच भाजपचे अखिल भारतीय अध्यक्ष होते.कार्यकारिणीने सलग दुस-यांदा गडकरी यांनाच अध्यक्षपद देण्याचे निश्चित केले. तसा ठरावही केला. गडकरी यांना दुस-यांदा अध्यक्षपद द्यायचे आणि नंतर कार्यकारिणीच्या बैठकीत थेट पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून त्यांचे नाव जाहीर करायचे, असे कार्यकारिणीने निश्चित केले होते, पण कोणत्याही परिस्थितीत पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून आपलेच नाव जाहीर झाले पाहिजे ही ईर्षा मनात बाळगलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी कार्यकारिणीच्या हालचाली लक्षात येताच गडकरी यांच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्या कारकिर्दीतच त्यांच्या पूर्ती उद्योगसमूहातील भ्रष्टाचाराचे आरोप होतील अशी व्यवस्था केली. हे आरोप होताच गडकरी यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. मग त्या पदावर हंगामी अध्यक्ष म्हणून राजनाथसिंग यांची नियुक्ती होईल अशी व्यवस्था मोदी यांनी केली.